कुल 124 मामलों का राजीनामेंसे निस्तारण किया गया। बैंकों के 22 मामलों में 26 लाख 86 हजार 150 रुपए की वसूली की गई। अजमेर डिस्कॉम के 86 प्रकरणों में 5 लाख 17 हजार 582 रुपए की राशि वसूल की गई। राजीनामें वाले प्रकरणों में आपराधिक मामले, चेक बाउंस के मुकदमें, वसूली प्रकरण, पारिवारिक मामले, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, बिजली-पानी, राजस्व मामले, मजदूरी भत्ते और पेंशन से संबंधित मामले शामिल थे।

रीडर बाबूलाल पूनिया ने बताया कि इस लोक अदालत से लंबित मामलों में लोगों को फायदा मिला है। अध्यक्ष राजेश्वर विश्नोई ने सभी पक्षकारों से फैसले के बाद सद्भाव बनाए रखने की अपील की। इसमें सचिव अनिता जांगीड़, फौजदारी लिपिक अरविंद चौधरी, रामकिशोर साद लिपिक, सुरेश बेड़ा, गृहरक्षक अल्ताफ हुसैन के साथ बैंक प्रतिनिधि और अधिवक्तागण उपस्थित रहे।