वक्फ बिल संशोधन को वक्फ बोर्ड द्वारा अधिग्रहित की गई सम्पत्तियों से अर्जित लाभ का वास्तविक उपयोग गरीब मुसलमान के विकास और फायदे के लिए कैसे किया जा सकता है यही बिल में संशोधन किया गया है। 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ की 80 प्रतिशत संपत्तियां धार्मिक नेताओं, राजनेताओं के अतिक्रमण का शिकार हो चुकी हैं। कर्नाटक में 22 हजार एकड़ वक्फ भूमि 2 लाख करोड़ में बेच दी गई। पुणे में एक किसान परिवार को जमीन को बिना सूचना के वक्फ घोषित कर दिया गया, जिसके लिए किसान को कानूनी लड़ाई लडऩे के लिए भी पैसे नहीं थे। लखनऊ में वक्फ बोर्ड ने पुनर्विकास के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों से दुकानें बिना मुआवजे के छीन ली। 

इसे सैकड़ों उदाहरण है जिसमें आम मुसलमान की संपत्तियां भी वक्फ के नाम पर हथिया ली गई और उन संपत्तियों पर धार्मिक नेताओं और राजनेताओं ने कब्जा कर लिया और बेच दिया। वक्फ की संपत्तियों को नाम मात्र के किराए पर भ्रष्ट धार्मिक और राजनेताओं ने हथिया लिया हैं। 2018 में केंद्री वक्फ बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वक्फ बोर्ड में वित्तीय पारदर्शिता नहीं हैं  और भ्रष्टाचार चरम पर हैं। इन सब कमियों को दूर करने और वक्फ की संपत्तियों का वास्तविक लाभ आम गरीब मुसलमान को सुविधाएं हॉस्पिटल, स्कूल, खेल इत्यादि मिले इसके लिए संशोधन किया गया है, जिसमें किसी वक्फ संपति को सरकार के कब्जे में नहीं लिया जाएगा।