साथ ही, उपखंड कार्यालयों में सहायक प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ सहायक के पद सृजित करने की मांग भी उठाई गई है। जाट ने मांगों को लेकर बताया कि तहसीलदार पद पर मंत्रालयिक संवर्ग का कोटा यथावत रखा जाए और डीपीसी की लंबित प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा किया जाए। 

इसके अलावा, नवगठित जिलों में स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति और स्पष्ट नीति बनाने की मांग भी की गई है। राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के अनुसार, दिनांक 21 जनवरी  को आधे दिवस कार्य बहिष्कार कर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल पाया है जिसके चलते आगामी दिनों में आंदोलन की चेतावनी दी गई है।