सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि देश में 14.4 लाख एलआईसी एजेंटों जो देश के 40 करोड़ से ज्यादा पॉलिसीधारकों तक बीमा सुरक्षा पहुँचाते हैं लेकिन आज उनकी रोजी-रोटी पर संकट खड़ा कर दिया गया है क्योंकि सरकार और आईआरडीएआई ने मिलकर ऐसे नियम बना दिए हैं जो एलआईसी एजेंटों के पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं इसलिए उनके साथ अन्याय नहीं किया जाए |

किसानों की आय बढ़ाने पर दिया जाए जोर सांसद ने कहा कि किसान, मछुआरे और डेयरी किसान पहले ही कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, उनकी आय नहीं बढ़ी, समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा, प्राकृतिक आपदाएं लगातार खेती को नुकसान पहुंचा रही हैं, और सरकार सिर्फ ऋण सीमा बढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान रही है इसलिए कर्ज़ बढ़ाना समाधान नहीं है, आय बढ़ाना जरूरी है उन्होंने कहा कि बिना बाज़ार सुरक्षा, बीमा कवरेज और गारंटी के यह 5 लाख रुपये का ऋण सिर्फ कर्ज का जाल है |
 

आईआईटी को लेकर यह कहा 

सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि  सरकार ने दावा किया है कि पिछले 10 वर्षों में IITs में विद्यार्थियों की संख्या 65,000 से बढ़ाकर 1.35 लाख कर दी गई है, और हाल ही में स्थापित 5 नए IITs में 6,500 छात्रों के लिए अतिरिक्त अधोसंरचना विकसित की जाएगी लेकिन संख्या बढ़ाने मात्र से गुणवत्ता नहीं बढती है, आज भी अधिकतर नए IITs में प्रशिक्षित फैकल्टी की भारी कमी, रिसर्च फंड की कमी, और आधुनिक लैब व सुविधाओं का अभाव है  |
 

सीएसआर को लेकर यह कहा

सांसद ने कहा कि राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर,जोधपुर,अलवर,नागौर सहित कई जिलो में कार्य कर रही गैस, तेल ,सीमेंट सहित दूसरी कम्पनिया अपने सीएसआर फंड का उपयोग वहां नहीं करती ,आज जिस गाँव से गैस निकलती है उस गाँव के प्रत्येक घर में गैस के चूल्हे तक नहीं है  ,इसलिए  कोर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी के तहत व्यय की जाने वाली राशि कम्पनी के प्रचलन क्षेत्र यानि उस जिले के  विकास में ही व्यय करने का ही आदेशात्मक प्रावधान बनाया जाए |