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सहकारी समिति के कार्मिकों ने मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन, आगामी दस दिनों में सुनवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

अबू बकर बल्खी Thu, 18-Sep-2025
लाडनूं(नागौर डेली न्यूज)। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम मांग पात्र भेजकर नियमितीकरण सहित अन्य मांगो को पूरा करने की गुहार लगाया है।
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जिला कोषाध्यक्ष बलदेव राम गेट निवासी बल्दू ने बताया कि प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्यरत कार्मिकों का जिला कैडर बनाते हुए नियोक्ता निर्धारण किया जाये। इस संबंध में वर्ष 2019 में रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा समस्त पत्रावलियां वित विभाग को प्रेषित की गई है जो आज दिनांक तक लंबित है।
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प्रदेश में केंद्रीय सहकारी बैंकों में ऋण पर्यवेक्षकों के पद कई वर्षों से रिक्त चल रहे हैं इन पदों पर समिति व्यवस्थापकों से ही शत्-प्रतिशत नियुक्ति की जाए। दिनांक 10 जुलाई 2017 से पहले प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियां के नियुक्त कार्मिकों का नियमितीकरण के लिए, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर द्वारा 27 जुलाई 2022 को एक आदेश जारी कर प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, लेकिन अल्प समय के कारण कई जिलों के अधिकांश कार्मिक नियमितीकरण प्रक्रिया से वंचित रह गए,
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इसलिए एक बार पुनः नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाकर समस्त कार्मिकों का नियमितकरण किया जावें, प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियां की कार्मिकों की सेवा नियम 2022 में संशोधित करते हुए सेवा नियम कार्मिक विभाग द्वारा बनाए जाने की मांग रखी गई है। ज्ञापन में आगामी दस दिनों में सुनवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।

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