डीडवाना(नागौर डेली न्यूज)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने वास्तविक पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए,उन्होंने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोदारा सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहें थे। 

मंत्री गोदारा ने गिव अप अभियान की विस्तार से समीक्षा कर अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों – जैसे आयकरदाता, राज्य एवं केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, चारपहिया वाहनधारी एवं एक लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ त्यागने की उपखंडवार तुलनात्मक प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लक्ष्यानुरूप अपात्र व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से योजना से बाहर होने के लिए उन्हें प्रेरित करें, इसके पश्चात अपात्रों से नियमानुसार कार्रवाई करें।उन्होंने जिले के निरीक्षकों को गिव अप अभियान के तहत उपखंडवार क्रियान्विति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान को जनजागरूकता से जोड़ते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप अधिकाधिक अपात्र व्यक्ति स्वयं योजना से बाहर हों जिससे पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाकर यह सुनिश्चित करें कि एनएफएसए का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी राशन की दुकानों पर प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जानकारी चस्पा करें।

बैठक में उन्होंने वर्ष 2022 और 2025 के एनएफएसए पोर्टल पर लंबित आवेदनों के निस्तारण की वस्तुस्थिति की समीक्षा कर सभी लंबित प्रकरणों की जांच रिपोर्ट समयबद्ध रूप से प्राप्त कर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वीकृत आवेदनों का जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा औचक रूप से सत्यापन किया जाए ताकि अपात्र प्रविष्टियों की समय रहते पहचान हो सके।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोदारा ने खाद्य सुरक्षा योजना में हाल ही में जुड़े लाभार्थियों की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि आधार लिंकिंग एवं ई-केवाईसी की प्रक्रिया को प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल सत्यापन से ही योजनाओं की पारदर्शिता और लक्षित वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है। 

बैठक में उन्होंने राशन डीलरों के बकाया कमीशन एवं परिवहनकर्ताओं के लंबित भुगतान की उपखंडवार समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बकाया भुगतान मामलों का नियमानुसार भुगतान शीघ्रता से पूर्ण किए जाएं। इससे पूर्व जिला कलक्टर डॉ महेंद्र खड़गावत ने जिले में गिव-अप अभियान एवं खाद्य सुरक्षा में नये नाम जोड़ने के आवेदनों की प्रगति से मंत्री गोदारा को अवगत कराया। 

इस दौरान जिला रसद अधिकारी उपेंद्र ढाका ने पीपीटी माध्यम से जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में कुल लाभार्थियों की संख्या गिव अप अभियान की उपखंडवार प्रगति, एनएफएसए के तहत जिले में लंबित और स्वीकृत आवेदनों की स्थिति, एनएफएसए लाभार्थियों की ई-केवाईसी की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में गिव अप अभियान के तहत स्वयं इच्छा त्याग की कुल यूनिट 92 हजार 978 है। इस पर खाद्य मंत्री ने खाद्य विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। 

बैठक में जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया, मकराना प्रधान श्रीमती सुनीता भींचर, सुनीता रान्दड, जितेंद्रसिंह जोधा, जिला कलक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत, जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती ऋचा तोमर सहित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।