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राज्य में इस माह लागू होगी मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, दस हजार दिव्यांग जनों को एक ही दिन में देंगे कृत्रिम अंग- उपकरण

जयसिंह चौहान Thu, 05-Dec-2024

नागौर(नागौर डेली न्यूज)। राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत गुरूवार को नागौर के अमरपुरा धाम आए। यहां उन्होंने संत लिखमीदास मंदिर में दर्शन के बाद यहां पहुंचे मीडिया प्रतिनिधियों से  बातचीत के दौरान राज्य सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए  कार्यों और योजनाओं के बारे में बताया।

 
 
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना लागू करेगी।  इस योजना का शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसी माह करेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना में  18 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है। योजना के तहत पात्रता रखने वाले बच्चों व किशोरों को पांच हजार रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है।  राज्य स्तर पर पहली ऐसी योजना होगी, जिसमें पचास तरह की बीमारियों से ग्रसित 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को उपचार मुहैया करवाए जाने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही योजना के प्रथम चरण में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर तथा राजकीय जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर को सम्बद्ध किया गया है, जहां ऐसी श्रेणी के बच्चों व किशोर-किशोरियों काे निशुल्क उपचार होगा। जरूरतमंद बच्चों के लिए यह योजना वरदान साबित होगी। साथ ही भविष्य में ऐसे अस्पतालों की संख्या में और वृद्धि की जाएगी। 

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार जरूरतमंद वर्ग को सामाजिक सुरक्षा दिए जाने दिए जाने को लेकर कटिबद्ध है। राज्य सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है। पहली बार राजस्थान में पचास हजार दिव्यांगों को 20 हजार रूपए तक की लागत के सहायक उपकरण मुहैया करवाए जा रहे हैं।  गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार के एक वर्ष की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के दौरान एक साथ 10 हजार कृत्रिम अंग-सहायक उपकरण मुहैया वितरित किए जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित सभी छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को मिलने वाले मैस भत्ते में 500 रूपए की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि मस्क्लुयर डिस्ट्रॉफी/ मांसपेशियां दुर्विकार  जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित जरूरतमंदों को इलैक्ट्रिक व्हील चेयर मुहैया करवाई जाने का निर्णय किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित छात्रावासों में ढांचागत नवीनीकरण के लिए पचास करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई। 
 
गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र लाभार्थियों का वर्ष में नवंबर से दिसंबर माह के बीच  विभाग की ओर से भौतिक सत्यापन किया जाता हैं। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का फर्जी भुगतान उठाने के मामलों की सख्ती से जांच की गई हैं। ऐसे प्रकरणों की जांच में शिकायत सही पाई जाने पर दोषी व्यक्ति की पेंशन बंद करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी जा रही है।
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