अतः राजस्व विभाग के अधीन राजस्व मण्डल एवं इसके अधीन संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलक्टर्स एवं उपनिवेशन विभाग, भू-प्रबन्ध विभाग को मंत्रालयिक निदेशालय में शामिल नहीं किया जावें। साथ ही राज्य के उपखण्ड अधिकारी कार्यालयों में कार्यभार अनुसार नवीन पदों का सृजन करने की मांग की। ज्ञापन में राजस्व न्यायालयों में सुधार हेतु उपखण्ड अधिकारी कार्यालयों में कार्यभार के अनुसार सहायक प्रशासनिक अधिकारी का ०१ पद एवं वरिष्ठ सहायक के ०२ पदनवीन सृजित कराने की भी मांग की। ओर समझौते के अनुसार राजस्व विभाग में तहसीलदार के पदों पर मंत्रालयिक संवर्ग का कोटा यथावत रखा जाये । 

तहसीलदार के रिक्त पदों को पदौन्नति से भरने को लेकर तहसीलदार पद की बकाया डी.पी.सी. शीघ्र संपादित करवायी जायें। कर्मिकों ने ज्ञापन पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों को राहत प्रदान करें जिससेे टकराव को रोका जा सके। अन्यथा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार दिनांक ०४ अप्रेल २०२५ को समस्त राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जयपुर में विशाल रैली आयोजित कर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे।