पेंशनर्स कर्मचारियों ने नए संशोधन के विरोध में एसडीएम माचरा को प्रधानमंत्री के नाम सौपा ज्ञापन
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शौकत खान | Mon, 23-Jun-2025 |
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डेगाना(नागौर डेली न्यूज)। सोमवार को हुई पेंशनर समाज की बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद केंद्रीय सिविल सेवा नियमों में किए गए नए संशोधन के विरोध में एसडीएम ओम प्रकाश माचरा को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पेंशनरों के बीच वेतन आयोग द्वारा स्थापित समानता भी खत्म हो सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने पहले ही स्पष्ट किया है कि पेंशन एक सामाजिक न्याय का उपाय है। न्यायालय के अनुसार पेंशन योजना का लक्ष्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वही जीवन स्तर प्रदान करना है, पेंशनर समाज का तर्क है कि पुराने पेंशनरों को भी मूल्य वृद्धि और रुपए के गिरते मूल्य का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनके साथ भेदभाव उचित नहीं है।
फेडरेशन ने बताया कि पेंशन को संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत एक संपत्ति के रूप में माना जाता है। सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को वर्ष 2016 में मौजूदा सरकार ने स्वीकार किया था। फेडरेशन ने सरकार से मांग की है कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि पेंशनर अपनी पूर्व पद की सुविधाओं से वंचित न हों।
इस अवसर पर हरि राम जड़िया, श्रवण कुमार आचार्य, रामाकिशन, भंवरलाल गोदारा, भवरू खा, भंवरलाल शर्मा, मुस्ताक अहमद, ओमाराम खोजा, कालूराम मुंडेल, आशाराम मुंडेल, गुलाब सिंह, भंवरलाल सारण, कौशल्या अरोड़ा, चेनाराम भांभू, सवाई सिंह राठौड़, राम सिंह पूसाराम चौधरी, लालचंद लखारा मौजूद रहे।
इस अवसर पर हरि राम जड़िया, श्रवण कुमार आचार्य, रामाकिशन, भंवरलाल गोदारा, भवरू खा, भंवरलाल शर्मा, मुस्ताक अहमद, ओमाराम खोजा, कालूराम मुंडेल, आशाराम मुंडेल, गुलाब सिंह, भंवरलाल सारण, कौशल्या अरोड़ा, चेनाराम भांभू, सवाई सिंह राठौड़, राम सिंह पूसाराम चौधरी, लालचंद लखारा मौजूद रहे।
